सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले नवप्रवर्तन साझेदारी कोषअन्तर्गत कर्णालीका सात वटा स्थानीय तहलाई कुल ३ करोड ४० लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।

आइतबार बिहान बसेको प्रदेश सरकारको बैठकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सञ्चालन हुने विभिन्न परियोजनाका लागि सम्बन्धित पालिकाहरूलाई बजेट अख्तियारी दिने निर्णय गरेको हो।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विनोद शाहका अनुसार नवप्रवर्तन कार्यक्रममार्फत डिजिटल प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्दै सेवा प्रवाह सुधार, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा गुणस्तर अभिवृद्धि तथा उद्यमशीलता विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

छनोट गरिएका परियोजनाहरू स्थानीय आवश्यकता र प्रविधिमैत्री सेवा विस्तारलाई केन्द्रमा राखेर तय गरिएको जनाइएको छ।

निर्णयअनुसार रुकुम पश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिकामा ‘डिजिटल प्रविधिमा आधारित स्थानीय सेवा प्रवाह’ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ४२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सल्यानको शारदा नगरपालिकामा ‘एकीकृत डिजिटल सेवा तथा सूचना व्यवस्थापन प्रणाली’ कार्यान्वयनका लागि समान ४२ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ।

शिक्षा क्षेत्र सुधारतर्फ रुकुम पश्चिमकै चौरजहारी नगरपालिकामा ‘डिजिटल कक्षाकोठा व्यवस्थापन परियोजना’ का लागि ५४ लाख ६० हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ। त्यस्तै आर्थिक विकास र उद्यम प्रवर्द्धनका लागि नारायण नगरपालिकामा ‘व्यवसायिक उद्यम विकास परियोजना’ सञ्चालन गर्न ५४ लाख ५१ हजार ७ सय रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ।

स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरणतर्फ मुगुको मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकामा ‘डिजिटल नवप्रवर्तनमा आधारित सामुदायिक अस्पताल सुदृढीकरण कार्यक्रम’ का लागि सबैभन्दा बढी ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

जाजरकाेटको नलगाड नगरपालिकामा ‘प्रविधिमैत्री एकीकृत सेवा प्रवाह केन्द्र’ सञ्चालनका लागि २२ लाख ८८ हजार ३ सय रुपैयाँ छुट्याइएको छ भने रास्कोट नगरपालिकालाई ‘डिजिटल पालिका’ कार्यक्रमअन्तर्गत ४९ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ।

प्रदेश सरकारले यी परियोजनामार्फत स्थानीय तहमा प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र पहुँचयोग्य बनाउने अपेक्षा गरेको छ।

साथै नवप्रवर्तनका माध्यमबाट स्थानीय आर्थिक गतिविधि सुदृढ गर्दै रोजगारी सिर्जनामा टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ।

यसैबीच को दोस्रो कार्यकालको सातौं अधिवेशन आज राति १२ बजेदेखि अन्त्य गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।